काठमाडौं ७ असोज । गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन ।


चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न लागेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा योगेश ढकालले लेखेका छन् ।

बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

कुन जिल्लामा कति गरिब ?
ताप्लेजुङ ३४०६६, पाँचथर २१७२४, इलाम २१००५, झापा ८५७३६, मोरङ १५८२६१, सुनसरी ८९८८८, धनकुटा २५६७७, तेह्रथुम १४६७७, संखुवासभा ३३१४६, भोजपुर ४४२६८, सोलुखुम्बु २६९६४, ओखलढुंगा ३००१७, खोटाङ ५१३१५, उदयपुर ८१६१८, सप्तरी २५१५७९, सिरहा २१९३३९, धनुषा १७४०७१, महोत्तरी १००५४४, सर्लाही १३५२६८, सिन्धुली ११२३०३, रामेछाप ५१४६७, दोलखा ४८०६४, सिन्धुपाल्चोक ७२६१३, काभ्रेपलाञ्चोक ५२०१८, ललितपुर ३४५५४, भक्तपुर ३६९९९, काठमाडौं १२८९७३, नुवाकोट ५५८९५, रसुवा १३३२४, धादिङ ६२६२१, मकवानपुर ११५४७३, रौतहट २२७०००, बारा २०३४८४, पर्सा १७२५९९, चितवन ५०४९४, गोरखा ५४८७५, लमजुङ २७८९५, तनहँु ४७५३५, स्याङ्जा ३३९०९, कास्की १९३३०, मनाङ २१