काठमाडौँ, ११ असोज । कृषि विकासमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा एमालेलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री चौधरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को सहयोगबिना गरिने संशोधन दिगो हुन नसक्ने बताउँदै एमालेसँग वार्ता तथा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको सीमाङ्कनमा विवाद भए पनि त्यसलाई पनि दलहरुबीचको सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा कैलाली–कञ्चनपुरलाई थारूवान् प्रदेशमै राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि सरकारले धान, फलफूल, तरकारीलगायत अन्य सम्भाव्यता भएका उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम अघि सार्ने सङ्घीय प्रणालीअनुसार नै सात प्रदेशमै पु¥याउने बताउँदै अहिले मन्त्रालयमा कुल २७ अर्ब बजेट रहेको र त्यो अलिकति नपुग हुने बताउनुभयो ।

किसानलाई पेन्सन दिने तयारीसमेत सरकारले गरिरहेको बताउँदै उहाँले पाँच लाखसम्म आयआम्दानी गर्ने किसानलाई एउटा वर्गमा, पाँचदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई अर्को वर्गमा, १०–२५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई एउटा वर्गमा, २५ देखि ५० लाखसम्म एउटा वर्गमा र त्योभन्दा पनि कारोबार गर्नेलाई उद्योग व्यवसायीको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।