­
­

भारतको रोहवरमा चीनसँग वार्ता गर्ने चलनः टंकप्रसादले हटाए, प्रचण्डले ब्यूँताए

1:12 AM

Loading...


काठमाडौं, १ कात्तिक । पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालादेखि हटाइएको नेपालले अन्य देशहरुसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्तामा भारतीय प्रतिनिधित्वलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ब्यूँताएका छन् । आइतबार भारतको गोवामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग दाहालको वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिले स्वाधीनताको अभ्यासका क्रममा हटाइएको प्रचलनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ब्यूँताएका हुन् ।

नेपालले अन्य देशसँग गर्ने दुईपक्षीय कुटनीतिक वार्तामा भारतीय प्रतिनिधिलाई पनि सामेल राख्ने चलन २०१३ सालदेखि हटाएको बारे अनुसन्धाता डीआर गोब्लेको पुस्तक ‘चाइना नेपाल रिलेसन्स एण्ड इण्डिया’ मा उल्लेख छ ।गोब्लेको पुस्तकका अनुसार त्यस्तो चलन नेपालको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराट्र नीतिको विपरित रहेको भन्दै नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालाबाट हटाएको थियो । त्यतिबेदेखि हटेको प्रचलन यसपाली दाहाल र मोदीले मिलेर पुनः ब्युँताएका हुन् ।

नेपालको क्याबिनेटदेखि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा हुने दुईपक्षीय बैठकमै भारतीय प्रतिनिधि रहने चलन २०१३ साल अगाडि थियो । राष्ट्रवादी कहलिएका टंकप्रसाद आचार्य त्यसबेला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको थिए । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने मिसन लिएर चीन गएका टंकप्रसाद आचार्यसँग सहसचिव स्तरीय भारतीय अधिकारी पनि सँगै चीन गएका थिए ।



चीनमा रहँदा आचार्यले चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाइसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्ता हुँदा टंकप्रसादका साथमा भारतीय प्रतिनिधि पनि थिए । त्यतिबेला चीनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई इंगित गर्दै पूर्ण रुपमा दौत्य सम्बन्ध राख्न नसकिने संकेत गरेपछि भारतीय प्रतिनिधिलाई छलफलबाट अलग गरिएको थियो । भारतीय प्रभाव हावी भएकाले नेपालसँग एकैपटक पूर्ण खालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने चीनको संकेतपछि भारतीय अधिकारीलाई छलफलबाट बाहिर राखिएको थियो र नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो ।

चीनसँग नेपाललाई नजिक्याउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादी छवीका टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ टंकप्रसादले पहिले चीन भ्रमण गरे । त्यतिखेर नेपालको मन्त्रीपरिषद् बैठक भारतीय प्रतिनिधिको रोहबरमा चल्नुपर्ने नियम टुटिसकेको थिएन । मन्त्रीपरिषद् बैठक मात्र होइन, नेपालको कुटनीति सञ्चालन पनि भारतीयकै रोहबरमा हुनुपर्ने नियम थियो ।

भारतीय प्रतिनिधिको हस्तक्षेपका बाबजुद नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने छिनोफानो भयो । त्यसअघि तिब्बतले नेपाललाई वर्षेनी कुत बुझाउने गथ्र्यो । तिब्बत चीनले लिएपछि पनि यो चलनलाई निरन्तरता दिइयो । नयाँ तथा आधुनिक परिवेशमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेपछि सामन्ती प्रथाजस्तो देखिने कुतको लेनदेन गर्ने चलनमा दुबै देशले मिलेर बिश्र्राम लगाए । त्यसवापत चीनले नेपाललाई एकमुष्ठ रुपमा रकम दियो । त्यसबेला भारतीय विश्वासपत्रका रुपमा चिनिएका डा. केआइ सिंह मार्फत भारतीयहरुले ‘टंकप्रसादले केही लाखमा नेपाल बेच्यो’ भन्ने हल्ला समेत चलाएका थिए ।

भर्खरै राणा शासन ढालेर दिल्लीमा राजा–राणा–कांग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको समयलाई नै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोवामा ब्यूँताएका छन् । गोवामा भएको दाहाल–सी भेटवार्तामा मोदीको उपस्थिति र बसाइको पोजिसनले पनि सी र दाहालको वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आएर छुट्टै सोफामा बसेको तस्बिरमै देख्न सकिन्छ ।

नेपालले गर्ने द्विपक्षीय भेटवार्तामा भारतका प्रतिनिधिको उपस्थिति टंकप्रसाद आचार्य र चाउ एनलाइकै वार्ता बन्न पुगेको थियो । त्यस्तो चलन नेपालको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराट्र नीतिको विपरित हुने ठानेरै नेपालले हटाएको थियो जसलाई दाहाल र मोदीले मिलेर पुनः ब्युँताएका छन् ।


त्यतिखेर सहसचिव अथवा त्योभन्दा तल्लो तहको भारतीय कर्मचारीको रोहबरमा नेपालले अन्य देशबीच भेटवार्ता गथ्र्याे । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले सिधै भारतीय प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

०१३ सालमा टंकप्रसादको पालामा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भए पनि चीनले नेपालमा दूतावास स्थापना गरिसकेको थिएन । त्यतिबेला दिल्लीस्थित चिनियाँ दुतावासले नै नेपाल मामिला हेर्ने गथ्र्यो । भारतका लागि चिनियाँ राजदूतले नै राजासमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्ने गर्थे । नेपालमा चीनको दूतावास स्थापना भइनसकेको र दरबारभित्र भारतीय सहसचिवले व्यक्तिगत रुपमै निगरानी गरिरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला भारतीयको रोहबरमा चीनसँग वार्ता गर्नु नेपालको कार्यनीतिक बाध्यता थियो । पछि नेपालले यस्तो चलन हटायो ।

अहिले त्यस्तो बाध्यता नेपालसँग थिएन । एक महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँग गरेको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको हस्ताक्षरको ११ नं बुँदाका कारण दाहाल–सी भेटवार्तामा मोदीको उपस्थिति रहेको देखिएको छ । ‘सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध’का लागि सरकार बदलेको दाबी गर्ने दाहालले भारतसँगको लम्पसार सम्बन्ध गोवामा प्रमाणित गरेका छन् । चक्रपथ डटकम बाट साभार गरिएको

You Might Also Like

0 comments