नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ०७३ साउनभित्र बिमस्टेकका सात देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने घोषणा ०७२ साउन ५ मै गर्दै त्यसको भव्य तयारी सुरु हुने जानकारी गराएका थिए । बिमस्टेकले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी बंगालको खाडीको प्रयासलाई जनाउँछ, जसको नेपाल पनि सदस्य रहिआएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारोहण गरेपछिको पहिलो २७ दिनभित्र असोज २९ देखि भारतको दोस्रो औपचारिक भ्रमण गरी गोवामा हुने ब्रिक्स–बिमस्टेक विस्तारित शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ ।
०७२ साउन महिनादेखि ०७३ असार मसान्तसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरूप प्रबन्धकीय कार्यमा ठूलो परिमाणमा देशको आर्थिक स्रोत अपव्यय गरेर अन्ततः ०७३ साउनमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालले ६ महिनाको तयारीपछि एक्कासि बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने विषयबाट हात किन झिक्यो ? प्रश्न अनुत्तरित र अनौठो छ । यसबाट बंगालको खाडी क्षेत्र र दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिमा पर्दा पछाडिको खेलको पटाक्षेप भएको प्रतीत हुन्छ । नेपाल केही समययता कूटनीति सञ्चालनका परिबन्धमा फस्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालले के–कति कारणले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सकेन भन्नेबारे भने नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाली जनतालाई आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी गराएको छैन । साथै नेपालको व्यवस्थापिका संसद्समेत नेपाल सरकारबाट राष्ट्रकै स्वाभिमान र गरिमा घटाउने यस प्रकारको हरकत हुँदा पनि मुकदर्शक भएर बसेकोमा देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको सञ्चालनमा गम्भीर समस्या र त्रुटि भएको स्पष्ट हुन्छ । यी समस्या र त्रुटिको उत्तरदायित्व बोक्न सायद कोही पनि तयार भइसकेको छैन ।
नेपालले अध्यक्षका रूपमा क्षेत्रीय कूटनीतिक पहिचान कायम गर्न नसकी बिमस्टेकको पूर्वनिर्धारित शिखर सम्मेलन गर्न विफल भएको त्यो अपूर्व अवसरलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पक्षमा ‘सिज’ गरिदिए । मोदी बाठा हुन्, वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न उठ्ने भएकाले उनले बिमस्टेकको सट्टा गोवा बैठकलाई ‘ब्रिक्स–बिमस्टेक विस्तारित शिखर सम्मेलन’ नामकरण गरेर परोक्ष रूपमा बिमस्टेकको अध्यक्षतासमेत आफ्नो हातमा पारे ।
अध्यक्षका रूपमा नेपाल विफल
०७२ साउनदेखि ०७३ साउनसम्ममा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । यस अवधिमा नेपालले बिमस्टेकको अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रलाई बिमस्टेकको साझा धारणा, आसन्न शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र र विभिन्न समझदारीपत्रका अन्तरवस्तुबारे सहमति गराउन नसकेको मात्र होइन, अध्यक्षको हैसियतले नेपालले बिमस्टेकको बंगलादेशको ढाकामा स्थायी सचिवालयको प्रबन्ध नगरेकामा र त्यसको निराकरणका लागि ‘सटल डिप्लोम्यासी’मार्फत प्रयाससमेत नगरेकोमा सदस्य राष्ट्रबीचमै नेपालको कार्यप्रति असन्तुष्टि रहेको छ ।
बिमस्टेकको अध्यक्षता गर्ने नेपालले बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन नगराउने र नेपालले नै दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षता गरेको वेलामा सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन पनि पाकिस्तानमा आयोजना नहुनु नेपालको कूटनीतिक असफलताको परिणाम हो ।
सार्कको पाकिस्तानमा हुन लागेको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन करिब एक महिनाअघि पाकिस्तानतिरबाट आतंककारीले उरीस्थित भारतीय सैनिक अखडामा हमला गर्दा १८ जना भारतीय सैनिक मारिएपछि दुई देशबीच एकाएक तनाव उत्पन्न भएको थियो । यसलाई कारण बनाई भारतले पाकिस्तानमा नोभेम्बर ९ र १० मा हुने तय भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेको थियो । लगत्तै शिखर सम्मेलन गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएको जनाउँदै भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै पछि श्रीलंकासमेतले सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनाएका थिए ।
यसअघि मधेस आन्दोलन, नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको अवरोध र समावेशी संविधानको खोजीमा अहिलेसम्म छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण हुन सकेको छैन भने ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ (सबै मौसमको मित्र) मान्दै आएको चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङबाट अनुनय–विनयका बाबजुद पनि नेपाल भ्रमण नहुनुले नेपालको कूटनीतिक ‘ब्रेकडाउन’ भएकोमा शंका छैन ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको छिमेक–सम्बन्ध द्विपक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय र क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धको विषयवस्तु पनि हो । यसैले यी यावत् अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने उत्तरदायित्व सार्क र बिमस्टेकका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि आइलागेको हो । उहाँले हाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत दाहालले नै पूरा गर्नुपर्छ । तर, दाहाल स्वयं नै मित्रराष्ट्र र सहयात्री राजनीतिक दलका नेतृत्वको विश्वासको संकटमा पर्नुभएको छ ।
सार्क वा बिमस्टेकको उद्देश्य एउटै : क्षेत्रीय आर्थिक आबद्धता
सार्क स्थापना भएको ३१ वर्षमा अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार कारोबार कुल आयात–निर्यातको पाँच प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ भने बिमस्टेक स्थापना भएको १९ वर्षमा अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार कारोबार कुल आयात–निर्यातको ६ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी छ । ७० वर्षअघि कुल आयात–निर्यातमा दक्षिण एसियाली मुलुकबीच परस्पर २० प्रतिशतबराबर व्यापार हुन्थ्यो भने आज दक्षिण एसियाली मुलुकबीच पारस्पारिक व्यापार घटेर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस तथ्यले दक्षिण एसिया क्षेत्र आर्थिक कारोबारको दृष्टिमा विश्वमै सबैभन्दा ‘कम एकीकृत’ भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
ब्रिक्स–बिमस्टेक विस्तारिक शिखर सम्मेलनमा नेपाल
विश्वका उदीयमान शक्ति राष्ट्रका रूपमा विकास भइरहेका ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा संस्थापित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालले आमन्त्रित अतिथिका रूपमा भाग लिन लागेको यो पहिलोपटक हो । ब्रिक्स–बिमस्टेक विस्तारित शिखर बैठक हुन लागेकै पहिलोपटक भएकाले यसमा स्वाभाविक रूपमा ब्रिक्सका पाँच सदस्य राष्ट्रलगायत बिमस्टेकका सदस्य देशहरू नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका सरकार प्रमुखको सहभागिता रहनेछ । बिरलै प्राप्त हुने यस प्रकारको निकटस्थ उच्चस्तरीय भेलाको सदुपयोग प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राष्ट्रिय हितमा गर्नुपर्छ, चाहे ती छिमेकी देशसँग गाँसिएका विषय हुन् अथवा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गाँसिएका विषय नै किन नहुन् ।
ब्रिक्समा चीनको सबल उपस्थिति रहेका कारण पाकिस्तानलाई एकतर्फी रूपमा एक्ल्याउने प्रयास त्यति सहज छैन । यद्यपि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक आक्रमण गर्ने ब्रिक्स–बिमस्टेक संयुक्त शिखर सम्मेलनभन्दा उपयुक्त मञ्च अर्को हुन सक्दैन । यसमा नेपालको तटस्थताले नै सार्कको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
शीतयुद्धका वेला देशहरू राजनीतिक वा सामरिक गठबन्धनमा सरिक हुन्थे भने आजकाल देश आर्थिक विकासका लागि एकीकृत हुने गरेका छन् । यसैले कुनै पनि क्षेत्रीय सहायता संगठनको मूल उद्देश्य नै ‘इकोनोमिक इन्टिग्रेसन’ (आर्थिक आबद्धता) गर्नु हो । यदि यसो हुन सक्दैन भने क्षेत्रीय संगठनको उपादेयता खासै रहन्न । नेपालको सम्पूर्ण प्रयास चीनसहित बिमस्टेकलाई साझा बजार बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
ब्रिक्स–बिमस्टेकको संयुक्त विस्तारित शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रका जनताबीच एक–अर्को मुलुकमा भिसारहित आवागमन सुविधा र एक सदस्य राष्ट्रबाट दोस्रो सदस्य राष्ट्र वा राष्ट्रहरू भएर तेस्रो सदस्य राष्ट्रसँग जलमार्ग, हवाई, रेल, सडक, पाइपलाइन, प्रसारणलाइन वा सुरुङमार्ग मार्फत ‘डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी’ (प्रत्यक्ष आबद्धता) को निर्बाध अधिकार र सुविधा प्रदान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष प्रस्ताव अघि सार्नु क्षेत्रीय सहायतामा ऐतिहासिक कदम हुनेछ ।
खासगरी, नेपालको पूर्वी सिमाना र बंगलादेशको उत्तरपश्चिमी सिमानाबीचको ५४ किलोमिटर क्षेत्र, जसलाई भारतले ‘चिकेन नेक’ पनि भन्ने गरेको छ, सो क्षेत्रमा नेपाल र बंगलादेशलाई जुनसुकै प्रकारका परिवहन र प्रसारण माध्यम सञ्चालन तथा पूर्वाधार प्रणाली विकास गर्न भारतसँग ‘ल्यान्ड ट्रान्जिट एवं एयर करिडोर’ दीर्घकालीन लिजमा लिनेतर्फ संयुक्त पहलकदमी लिनु बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि कोसेढुंगा बन्नेछ । यस्तो प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास र समृद्धिको प्रवद्र्धनका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ मा अनवरत जोड दिने भारतले छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत अस्वीकार गर्नेछैन ।
(आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय-कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा राप्रपा नेपालका नेता हुन्)